संक्षिप्त नाम एवं  लागू  होना

1. (1)    इस अधिनियम को भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम, 1959 कहा  जाएगा ।

    (2)     यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा कार्यालयी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्धारित की जाती है ।

परिभाषाएँ

2. इस अधिनियम में, जब तक पाठ में अन्यथा आवश्यक हो –

(ए)   “संस्थान” का अर्थ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत पंजीकृत भारतीय सांख्यिकी संस्थान है;

(बी)    “ज्ञापन” का अर्थ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत संयुक्त-स्टॉक कम्पनिज के रजिस्ट्रार के साथ दर्ज इस संस्थान का सहयोजिता का ज्ञापन है;

(ग)     “नियमावली एवं विनियमावली” में वे नियम अथवा विनियम (जिस किसी नाम से जाना जाता हो) सम्मिलित है, जिन्हें यह संस्थान, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, बनाने के लिए सक्षम है, परंतु इसमें दैनन्दिन प्रशासन के संचालन हेतु नियमावली एवं विनियमावली के अंतर्गत बनाये गये कोई उप नियमावली अथवा स्थायी आदेश सम्मिलित नहीं हैं । 

3. जबकि संस्थान के उद्देश्य, जो कि भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के रूप में जाना जाता है, ऐसे हैं जो इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान बनाने के लिए हैं, अतः एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि भारतीय सांख्यिकीय संस्थान राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं ।

21, वर्ष 1860

21, वर्ष 1860

21, वर्ष 1860

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान एक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषणा

3, वर्ष 1959

*4.  विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में, अथवा वर्तमान में लागू किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, यह संस्थान ऐसी परीक्षाओं का आयोजन कर सकता है तथा सांख्यिकी, गणित, संख्यात्मक अर्थशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान एवं सांख्यिकी से संबंधित ऐसे अन्य विषयों में डिग्री एवं डिप्लोमा प्रदान कर सकता है, जैसा कि संस्थान द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है ।

संस्थान द्वारा डिग्री एवं डिप्लोमा 

प्रदान किया जाना

5. इस संस्थान को अपने कार्यों, अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण, परियोजना गतिविधियां, एवं राष्ट्रीय विकास हेतु आयोजना से संबंधित सांख्यिकी कार्य के प्रभावकारी क्रियान्वयन में योग्य बनाने के उद्देश्य से, केन्द्र सरकार, इनके पक्ष में संसद द्वारा विधि द्वारा उचित विनियोग के बाद, संस्थान को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धन राशि का भुगतान करेगी, जैसा कि सरकार अनुदान, ऋण अथवा अन्यथा के द्वारा आवश्यक मानती है ।

केन्द्र  सरकार द्वारा संस्थान को अनुदान,  ऋण  आदि

1, वर्ष 1956

6. (1)  संस्थान की लेखाओं की लेखा परीक्षा, कम्पनिज अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कम्पनियों के लेखा-परीक्षक के तौर पर कार्य करने के लिए विधिवत् अर्हता प्राप्त लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाएगा तथा संस्थान ऐसे लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति करेगा, जैसा कि केन्द्र सरकार भारत के महा लेखाकार एवं महा लेखा परीक्षक एवं संस्थान के परामर्श से चयन करती है ।

     (2)  केन्द्र सरकार लेखा-परीक्षकों के प्रति उनके कर्त्तव्यों के कार्य-निष्पादन के संबंध में ऐसे निदेश जारी कर सकती है, जैसा यह उचित मानती है ।

     (3)  ऐसे लेखा-परीक्षकों में से प्रत्येक अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में संस्थान के रजिस्टरों, लेखा बहियों, अभिलेखों एवं अन्य दस्तावेजों में पर्याप्त समय तक पहुँच का अधिकार रखेगा ।

     (4)  लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट संस्थान को प्रस्तुत करेंगे तथा इसकी प्रति केन्द्र सरकार को इनके सूचनार्थ प्रेषित की जाएगी ।

संस्थान की वर्ष 1956 की  लेखाओं की लेखा-परीक्षा

1860 का 21

7. सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 में, अथवा ज्ञापन अथवा नियमावली एवं विनियमावली में अंर्तनिहित किसी बात के होते हुए भी, संस्थान केन्द्र सरकार के पूर्ववर्ती अनुमोदन को छोड़कर, 

(ए)  किन्हीं उद्देश्यों को परिवर्तित, विस्तारित अथवा संक्षिप्त नहीं करेगा, जिसके लिए इसकी स्थापना हुई है, अथवा जिसके लिए इस अधिनियम के शुरुआत के तत्काल पूर्व इसका उपयोग किया जा रहा है, अथवा अपने आप को किसी अन्य संस्थान अथवा सोसाइटी के साथ अंशतः या पूर्णरूपेण विलय नहीं करेगा, अथवा

(बी)  ज्ञापन अथवा नियमावली एवं विनियमावली में किसी भी प्रकार से परिवर्तन अथवा संशोधन नहीं करेगा, अथवा

संस्थान  द्वारा  किन्हीं  कार्रवाइयों में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक

(सी)  संस्थान द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे अधिग्रहण के लिए विशेष रूप से उपलब्ध करये गये धन से अधिग्रहित किसी संपत्ति को बिक्री अथवा अन्यथा निपटान नहीं करेगा :

बशर्ते कि ऐसे किसी चल सम्पत्ति अथवा चल सम्पत्ति के वर्ग, जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा इसके पक्ष में सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट नहीं करती है, के मामले में ऐसा कोई अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा; अथवा

(घ)  अपना समापन करेगा ।

संस्थान आदि के कार्य के कार्यक्रमों में 

निर्माण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा समितियों का गठन

8. (1)  केन्द्र सरकार उतनी संख्या में समितियों का गठन कर सकती है, जितनी जब यह आवश्यक मानती है, तथा इनमें उतनी संख्या में व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकती है जितनी यह उचित समझती है, एवं ऐसी समितियों में से प्रत्येक को निम्नलिखित में से सभी अथवा किन्हीं कर्त्तव्यों को सौंप सकती है, नामत :-

(ए)  उन कार्य के कार्यक्रमों को तैयार करना एवं जहाँ तक संभव हो प्रत्येक वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व सरकार को प्रस्तुत करना, अथवा इन्हें दर्शाते हुए विवरण तैयार, जिसे संस्थान उस वर्ष के दौरान करने के लिए सहमत होता है, जिसके लिए केन्द्र सरकार निधि उपलब्ध करवा सकती है, साथ ही ऐसे कार्यों के संबंध में सामान्य वित्तीय प्राक्कलन प्रस्तुत करना; एवं

(बी)  ऐसे कार्य के कार्यक्रमों के विस्तृत पक्षों का निपटारा ।

(2)  यदि संस्थान उप-खंड (1) में संदर्भित समिति द्वारा प्रस्तावित किसी कार्य को करने से सहमत नहीं होता है, तो यह अपने असहमति के कारणों से सरकार को अवगत करवाएगा ।

किये गये कार्य की समीक्षा, परिसंपत्तियों

आदि का निरीक्षण

9. (1)  केन्द्र सरकार एक समिति का गठन कर सकती है, जिसमें ऐसी संख्या में व्यक्तिगण होंगे, जैसा कि यह निम्न उद्देश्य से नियुक्त हेतु उचित मानती है 

(ए)  संस्थान द्वारा किये गये कार्य तथा इसमें हुई प्रगति का पुनरीक्षण;

(बी)  इसके भवनों, उपकरण एवं अन्य परिसम्पत्तियों का निरीक्षण;

(सी)  संस्थान द्वारा किये गये कार्य का मूल्यांकन; एवं

(डी)  सामान्य रूप से ऐसे किसी विषय पर सरकार को परामर्श देना, जो कि केन्द्र सरकार के विचार से संस्थान के कार्य के संबंध में महत्वपूर्ण है; एवं समिति तत्विषयक रिपोर्ट इस प्रकार प्रस्तुत करेगी, जैसा कि केन्द्र सरकार निदेश देती है ।

(2)  पुनरीक्षण, निरीक्षण अथवा मूल्यांकन किये जाने की मंशा में संस्थान को प्रत्येक मामले में नोटिस दी जाएगी, एवं संस्थान एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा, जो ऐसे पुनरीक्षण, निरीक्षण अथवा मूल्यांकन के दौरान उपस्थित रहने एवं सुने जाने का अधिकार रखेगा । 

(3)  केन्द्र सरकार ऐसे पुनरीक्षण निरीक्षण अथवा मूल्यांकन के परिणाम के संदर्भ में संस्थान के अध्यक्ष को सम्बोधित कर सकती है, जैसा उप-खंड (1) में संदर्भित समिति के किसी रिपोर्ट में प्रकट होता है, तथा अध्यक्ष केन्द्र सरकार को इस पर की गयी कार्रवाई, यदि कोई हो, के बारे में सूचित करेगा ।

(4)  जब केन्द्र सरकार, उप-खंड (9) के अनुपालन में संस्थान के अध्यक्ष को किसी विषय के संबंध में संबोधित करती है, तथा अध्यक्ष द्वारा यथोचित समय के अंतर्गत इसके संबंध में केन्द्र सरकार की संतुष्टि तक कार्रवाई नहीं की जाती है, तो केन्द्र सरकार किन्हीं दिये गये स्पष्टीकरणों पर अथवा संस्थान के पक्ष में किये गये अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात, ऐसे निदेश जारी कर सकती है, जैसा कि यह रिपोर्ट में उठाये गये किसी विषय के संबंध में आवश्यक मानती है ।

10. संस्थान द्वारा खंड 8 अथवा खंड 9 के अंतर्गत गठित किसी समिति के प्रति सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करवाएगा, ताकि यह अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में सक्षम हो सके ।

11. (1)  केन्द्र सरकार, यदि यह संतुष्ट होता है कि ऐसा किया जाना लोकहित में आवश्यक है, संस्थान को ऐसे निदेश जारी कर सकती है, जिसके कारण अभिलेखित किये जाएँगे एवं संस्थान को संप्रेषित किये जाएँगे, जैसा कि यह उचित मानती है, एवं ऐसे निदेशों में संस्थान को निम्न अनुपालन के निदेश सम्मिलित हो सकते हैं :

(ए)  ज्ञापन में संशोधन करना अथवा कोई नियम या विनियम ऐसी अवधि में बनाना अथवा संशोधित करना, जैसा कि निदेश में निर्धारित किया जाए;

(बी)  संस्थान द्वारा किये जा रहे अथवा किये जाने वाले कार्य को इस प्रकार से प्राथमिकता प्रदान करना, जैसा कि केन्द्र सरकार अपने पक्ष में संतुष्टि हेतु उचित समझती है ।

(2)  इस खंड के अंतर्गत जारी किया गया कोई निदेश प्रभावी होगा, चाहे वर्तमान में लागू किसी विधि में अथवा ज्ञापन में अथवा संस्थान नियमावली एवं विनियामवली में अंतर्निहित कुछ भी बात हो ।

संस्थान द्वारा

समितियों को

सुविधाएँ उपलब्ध

करवाना

संस्थान को निदेश जारी 

करने का अधिकार

12. (1)   यदि, केन्द्र सरकार की सम्मति में –

(ए)  संस्थान ने बिना उचित अथवा पर्याप्त कारण के खंड-9 के उप-खंड (4) अथवा खंड 11 के अंतर्गत जारी किसी निदेश के क्रियान्वयन में त्रुटि की है; अथवा

(बी)  संस्थान के परिषद द्वारा संस्थान के संबंध में अपने अधिकारों अथवा किसी भाग का अतिक्रमण अथवा दुरुपयों किया गया है;

केन्द्र सरकार, लिखित आदेश द्वारा निर्धारित किये जानेवाली अवधि के अंतर्गत संस्थान को उप-खंड (2) में संदर्भित की जाने वाली किसी नियुक्ति के विरूद्ध केन्द्र सरकार की संतुष्टि हेतु कारण स्पष्ट करने का निदेश जारी कर सकती है ।

(2)  यदि, उप-खंड (1) के अंतर्गत जारी किसी आदेश द्वारा निर्धारित अवधि के अंतर्गत केन्द्र सरकार की संतुष्टि हेतु कारण स्पष्ट नहीं किये गये, तो केन्द्र सरकार कार्यालयी राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, एवं इसका कारण दर्शाते हुए, एक अथवा 

अधिक व्यक्ति संस्थान अथवा इसके किसी भाग का प्रभार दो वर्षों से कम ऐसी अवधि तक ग्रहण करने के लिए नियुक्त कर सकती है, जैसा कि आदेश में निर्धारित की गयी हो ।

(3)  वर्तमान में प्रवृत्त किसी विधि अथवा ज्ञापन अथवा संस्थान के   नियमावली एवं विनियमावली में अंतर्निहित किसी बात के होते हुए भी, उप-खंड(2) के अंतर्गत कोई आदेश जारी किये जाने के विषय पर, उस आदेश में निर्धारित अवधि के दौरान :-

(ए)  जहाँ आदेश किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को संस्थान के प्रभारी का प्रावधान करता है –

(i)   परिषद में सदस्य के रूप में पदधारी सभी व्यक्तिगण, अध्यक्ष सहित, अपने पदों को इस प्रकार रिक्त किया हुआ माना जाएगा;

(ii)   संस्थान के प्रभारी के रूप में उप-खंड (2) में नियुक्त व्यक्ति अथवा व्यक्तिगण संस्थान के अध्यक्ष अथवा परिषद के सभी अधिकारों का प्रयोग एवं सभी कर्त्तव्यों का निर्वहन संस्थान के संबंध में करेगा, चाहे बैठक में अथवा अन्यथा;

(बी)  जहाँ आदेश में किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को संस्थान के किसी भाग के प्रभारी के रूप में प्रावदान करता है, वो इस प्रकार से नियुक्त व्यक्ति अथवा व्यक्तिगण उस भाग के संबंध में अध्यक्ष अथवा परिषद के सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा तथा सभी कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा ।

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